मध्यस्थता अभियान के तहत आपसी सहमति से लंबित मामलों का होगा शीघ्र  निराकरण

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मध्यस्थता अभियान के तहत आपसी सहमति से लंबित मामलों का होगा शीघ्र  निराकरण

🔷 1 जुलाई से 2 अक्टूबर तक चलाया जायेगा अभियान।

🔷मामलों में आपसी समझौता के लिए 90 दिवस का समय निर्धारित।

♦️मिशन क्रांति न्यूज, जांजगीर - चांपा।

एडीआर भवन सभा कक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मेडिसिन एंड काउंसिलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी नई दिल्ली द्वारा संचालित " राष्ट्र के लिए मध्यस्थता" अभियान को लेकर 1 जुलाई को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर के सचिव मनोज कुमार कुशवाहा ने शिविर में उपस्थित लोगों को बताया कि भारत के समस्त तालुका न्यायालय, जिला न्यायालय व उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को समाप्त करने के लिए 1 जुलाई 2025 से 1 अक्टूबर तक " मध्यस्थता" अभियान 90 दिनों के लिए चलाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से लंबित मामलों का निराकरण किया जाना है। मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने में सहयोग प्रदान करता है, दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का सम्मान अवसर देकर पक्षकरो में सामंजस से स्थापित करता है,